पिछले 78 वर्षों से किसी सरकार ने आम जनता को आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर नहीं किया, जितना मोदी सरकार ने प्रताड़ित किया है !
In the last 78 years, no government has weakened the common people economically as much as the Modi government has oppressed them!
आर्थिक असामनता भयावह स्तर पर है। अरबपति, खरबपति बन बैठें हैं, ग़रीब कंगाल हो रहें हैं।
ब्रिटिश-राज पूर्व, 1820 में, मध्यम वर्ग की आमदनी की जो स्थिति थी, वो आज हो गई है।
ILO के आंकड़ों बताते हैं -
Economic inequality is at a frightening level. Billionaires have become trillionaires, the poor are becoming destitute. The income of the middle class in the pre-British era, in 1820, is now the same as it was today.
ILO data shows -
🔹भले ही वह कोई उन्नत डिग्री वाला व्यक्ति हो या कोई कुशल नौकरी कर रहा हो, फिर भी उसे दुनिया में सातवीं सबसे कम मजदूरी दी जाती है।
🔹मजदूरी वृद्धि दर 2006 में 9.3% से घटकर 2023 में 0.1% हो गई है। भारतीय कर्मचारी की औसत प्रति घंटा आय दुनिया में पाँचवीं सबसे कम है। (पीपीपी में)
🔹Even if he is a person with an advanced degree or doing a skilled job, he is still paid the seventh lowest wages in the world.
🔹The wage growth rate is projected to decline from 9.3% in 2006 to 0.1% in 2023. The average hourly earnings of an Indian worker are the fifth lowest in the world. (in PPP)
टैक्स की मार, महँगाई और आर्थिक कुप्रबंधन से...
मध्यम वर्ग, ग़रीब और उपेक्षित वर्ग सिमट रहा है, और मोदी सरकार "सबका-साथ, सबका विकास" का ढिंढ़ोरा पीटती फिर रही है !
Due to tax burden, inflation and economic mismanagement... The middle class, the poor and the neglected are shrinking, and the Modi government is beating the drum of "Sabka Saath, Sabka Vikas"!